भोपाल। मध्य प्रदेश के मंत्री श्री बच्चन ने बताया कि प्रदेश 10 जिलों में नई जेल बनाना प्रस्तावित है। प्रस्तावमें केन्द्रीय जेल इंदौर, जिला जेल बैतूल, रतलाम, राजगढ़, मुरैना, मंदसौर तथा सब जेल गाडरवारा, सब जेल कुक्षी, सब जेल मैहर और खुली जेल रीवा शामिल है। प्रदेश में कार्यरत 125 जेलों में से 29 जेलों में महिला टॉयलेट की व्यवस्था उपलब्ध है। शेष जेलों में टॉयलेट की व्यवस्था के लिये शीघ्र प्रावधान किया जा रहा है। विगत एक वर्ष में मध्यप्रदेश की 37 जेलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें बंदियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। बंदियों को मिलने वाली राशि प्रति बंदी प्रतिदिन 45 रूपये से बढ़ाकर 48 रूपये करने का फैसला भी लिया गया है।
गृह एवं जेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश की सभी जेलों और न्यायालयों में वीडियो काफ्रेंसिंग उपकरण स्थापित किये गये हैं ताकि परिरूद्ध बंदियों की पेशी वीडियो काफ्रेसिंग के माध्यम से कराई जा सके। जेलों की सुरक्षा के लिये अब तक सिर्फ 23 जेलों में ही सीसीटीवी कैमरे लगाये गये थे। नई सरकार ने सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। जेलों की सुरक्षा-व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए सभी केन्द्रीय जेल और 9 जिला जेलों पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग की स्थापना प्रचलन में है। जेलों में 590 वॉकी-टॉकी सेट एवं 22 बेस-सेट उपलब्ध कराये गये हैं।
