उज्जैन। प्रदेश को आदिवासियों के कल्याण के लिये इस वर्ष आदिवासी उप योजना मद में 213 करोड़ 90 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। यह अतिरिक्त राशि आदिम-जाति कल्याण विभाग के बेहतर प्रदर्शन के कारण प्राप्त हुई है।
प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2019-20 में आदिवासी उप योजना विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश में निवासरत आदिवासी जनसंख्या के आधार पर 465 करोड़ 18 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस स्वीकृति में प्रदेश के 14 एकलव्य आवासीय विद्यालयों में मरम्मत एवं अन्य कार्यों के लिये 15 करोड़ 48 लाख की राशि, दो एकलव्य आवासीय विद्यालयों में अतिरिक्त भवन निर्माण के लिये 14 करोड़ रुपये, 15 कन्या शिक्षा परिसरों के सुदृढ़ीकरण के लिये 26 करोड़ 94 लाख रुपये, 7 कन्या शिक्षा परिसरों के साथ-साथ 340 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, बड़वानी जिले में 100 बिस्तर क्षमता के अस्पताल निर्माण, 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण और 25 कन्या शिक्षा परिसरों का निर्माण शामिल है।
विभागीय अधिकारियों ने पिछले दिनों केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय की प्रोजेक्ट एप्रेजल कमेटी की बैठक में पूर्व में आवंटित की गई राशि के गुणवत्ता के साथ समय पर उपयोग किये जाने का प्रजेंटेशन दिया। इस कारण केन्द्र की ओर से 56 करोड़ 41 लाख रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही पूर्व में प्रदेश को 157 करोड़ 49 लाख रुपये की स्वीकृति पूर्व में प्राप्त हो चुकी थी।
