उज्जैन। रबी फसल के उपार्जन के लिये उज्जैन जिले में 153 उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। कलेक्टर ने गेहूं खरीदी के लिये बनाये गये इन उपार्जन केन्द्रों पर एक-एक फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें सेनिटाइजर शामिल है, प्रदान करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये हैं। कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों के सत्यापन की कार्यवाही विभिन्न नगरीय निकायों में लम्बित होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देश दिये कि एक सप्ताह में यदि शत-प्रतिशत हितग्राहियों का सत्यापन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल, अपर कलेक्टर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, श्री जीएस डाबर तथा एडीएम श्री आरपी तिवारी सहित जिला अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में जानकारी दी गई कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों का सत्यापन नगर पालिका महिदपुर में 100 प्रतिशत, जनपद पंचायत उज्जैन ग्रामीण में 95.24 प्रतिशत, जनपद पंचायत महिदपुर में 95.05, जनपद पंचायत बड़नगर में 88, जनपद पंचायत घट्टिया में 94.42, नगर पालिका नागदा में 94.69, जनपद पंचायत खाचरौद में 91.96, नगर परिषद तराना में 90.37, नगर परिषद उन्हेल में 89.80, नगर पालिका खाचरौद में 87.80, नगर परिषद माकड़ोन में 84.42, जनपद पंचायत तराना में 83.74, नगर पालिका बड़नगर में 81.35 एवं नगर निगम उज्जैन में 12.87 प्रतिशत किया गया है।
बैठक में कलेक्टर ने उज्जैन विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये हैं कि विभिन्न शासकीय विभागों के जमीन आवंटन प्रकरणों में चाहे गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र बिना विलम्ब के एक सप्ताह में जारी किये जायें।
पेंशन प्रकरण शीघ्र निराकृत किये जायें
कलेक्टर ने संभागीय पेंशन अधिकारी एवं जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सेवा निवृत्त हो रहे अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण “साफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है” यह कहकर लम्बित न रखें। साफ्टवेयर के संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने का कार्य कोषालय, पेंशन अधिकारी तथा आहरण संवितरण अधिकारी मिलकर दूर करें। हायरकी की प्रॉब्लम का समाधान भी भोपाल के तकनीकी अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर अविलम्ब दूर किया जाये। बैठक में जानकारी दी गई है कि साफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करने के कारण विगत दिसम्बर माह से कई कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण रूके हुए हैं। कलेक्टर ने साथ ही सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे डीपीएफ के खातों की जानकारी संभागीय पेंशन अधिकारी को तुरन्त उपलब्ध करवायें।
