कोरोना के चलते केंद्र सरकार और शिव सरकार ने गरीब (किसान और मज़दुर) वर्ग की तो आर्थिक सहायता करने की घोषणा कर दी हैं लेकिन मध्यम वर्ग के लिए अभी तक कोई खास घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही कोर्पोरेट(उच्च वर्ग) के लिये आर.बी.आई. ने रेपो रेट कम किये है पर मध्यम वर्ग कि सुध कौन लेगा ? हम जानते हैं कि भारत में आधे से अधिक जनसंख्या मध्यम वर्ग है उसमे भी 80% 10-15 हज़ार महीने की आय वाले निजी क्षेत्र मे काम करते है। मेरा मानना है कि इस अनाज की आवश्यकता मध्यम वर्ग के लोगों को भी है, जिनके पास bpl कार्ड नहीं है। व्यव्स्था वैसी होनी चाहिये जैसे पुर्व मे control से दिया जाता था, उस समय चिनी, तेल, राशन सामान्य राशन कार्ड धारक को दिया जाता था। बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय है जिनके यहाँ दो वक्त की रोटी की समस्या हो गयी है ऐसे मे सरकार को चाहिये की अपने भंडार को खोल देना चाहिये वैसे भी गेहू की बंपर फसल खडी है और मंडी मे आने ही वाली है। जिनके पास bpl कार्ड नहीं भी है उन्हे भी सस्ता अनाज दिया जाये।
मुसीबत की इस घड़ी में सारा वर्ग परेशान है सरकार का दायित्व बनता है की वह हर वर्ग का ध्यान रखें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध है कि वह समाज की हर वर्ग को समानता की नजरों से देखें वह जो घोषणा कर रहे है उसमें हर वर्ग समाहित हो। हम जानते हैं कि कोरोना से हर कोई प्रभावित है इसके साथ यह भी अनुरोध करती हूं की शासन की तरफ से जो घोषणा की जा रही हैं उसको तत्काल प्रभाव से किया जाए ताकि लोक परेशानी से बच सके। यह समय दिनों दिन परेशान करने वाला और विचलित करने वाला होता जा रहा है यदि ऐसे में लोगों को उम्मीद की किरण ना दिखे तो वह और भी परेशान हो जाएंगे सरकार को चाहिए कि वह प्रभावी कदम जल्द से जल्द उठाएं और मध्यम वर्ग को इस मुसीबत की घड़ी में अकेला ना छोडे।(विजया पाठक)
