दुष्कर्म के मामले में ढाई महीने जेल में रहने के बाद अदालत का फैसला अभी जेल में रहना होगा दूसरी जमानत भी निरस्त

गुना। अपर सत्र न्यायालय गुना ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी महावीर का अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए दूसरा जमानत आवेदन भी खारिज किया।


              विशेष लोक अभियोजक रवि कांत दुबे ने बताया कि फरियादी ने दिनांक 5/6/2020 को थाना आरोन में नाबालिग गुमशुदा की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 377/20 धारा 363 भादवि पर पंजीबद्ध कराई थी नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर कथन कराए जाने पर उसने आरोपी महावीर द्वारा गलत काम करना बताया था पश्चात आरोपी महावीर के विरूद्ध धारा 363,366,376 भादवि तथा 5/6 पोक्सो अधिनियम का ईजाफा किया गया आरोपी ढाई महीने से जेल में बंद है


 


*सोया तेल गायब करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त*


गुना। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ में अमानत में खयानत करने वाले आरोपी इस्लाम पुत्र मुन्ना खां, हनीफ पुत्र शफी खां का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त किया। 


    पैरवीकर्ता एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि 242900 रुपए का माल सोया तेल हेराफेरी करने वाले आरोपी गणों की जमानत अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने खारिज की आरोपीगण द्वारा राधौगढ़ क्षेत्र में फरियादी सौरभ सिंघल का सोया तेल जो देवास से बदरवास जा रहा था रास्ते में गायब कर बेचने के लिए छोटे ट्रक में कहीं ले जा रहे थे जिसे पुलिस ने तत्परता से पकड़ लिया था


*एनडीपीएस प्रकरणों के लिये अभियोजन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया टास्क फोर्स का गठन*


*टास्क फोर्स करेगी अनुसंधान की बारीकियों की समीक्षा विवेचक को मिलेगी सहायता*


 


गुना। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि संचालक/महानिदेशक श्री पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा एनडीपीएस के प्रकरणों में राज्य स्तर पर समीक्षा की गई थी। पूरे प्रदेश स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता तथा प्रभावी अभियोजन संचालन किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किये जाने हेतु योजना बनाई गई थी दिनांक 27.08.2020 को संचालक लोक अभियोजन श्री पुरूषोतम शर्मा के द्वारा राज्य स्तर पर तीन सदस्‍यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है इस विशेष टास्क फोर्स में रतलाम डीडीपी सुशील कुमार जैन, अकरम शेख (राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट) डीपीओ इंदौर एवं नितेश कृ‍ष्णन एडीपीओ मंदसौर को रखा गया है। विदित हो कि उक्त तीनों अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान में विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान देते रहे हैं तथा पुलिस, अभियोजन, नारकोटिक्स, एनसीबी आदि इकाईयों में भी प्रशिक्षण देते रहे हैं एवं विधि विशेषज्ञ है।


     उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की ओर से ड्रग माफिया पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मुहिम शुरू की गई है इसी तारतम्य में एनडीपीएस जैसे अपराध जो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं ऐसे अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई हो ऐसा संदेश अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है इस टास्क फोर्स के गठन के पश्चात पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एनडीपीएस के अपराधों के अनुसंधान स्तर पर आने वाली तकनीकी त्रुटियां दूर की जा सकती हैं तथा अभियोजन संचालन किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हो सके ताकि एनडीपीएस तस्करों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके।


     


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