मामला : जहरीली शराब से मरे लोगों का
एसआईटी जांच करेगी प्रभावित, हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कराए मामले की जांच,कांग्रेस
उज्जैन शहर में नकली शराब पीने से 12 लोगों की मौत होने के मामले को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी टीम जांच करने पहुंची है सरकार द्वारा गठित कमेटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता इस मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी कर रही ह
कांग्रेस प्रवक्ता विवेक सोनी ने बताया कि भाजपा सरकार में पुलिस कर्मियों के ही संरक्षण में बिक रही नकली शराब पीने से 12 गरीब लोगों की मौत हो गई जो सरकारी आंकड़ा है वही शहर एवं विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार नकली शराब पीने से करीब 20 से 25 लोग की मौत हुई है जिन्हें हार्ट अटैक अन्य बीमारियों से मौत का नाम देकर अज्ञात अवस्था में जला दिया गया कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इन सभी अज्ञात शवों की शिनाख्त करवा कर इनके नाम सार्वजनिक रूप से जनता को बताया जाए इसी मामले को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता नेता डॉ बटुकशंकर जोशी शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमल पटेल प्रदेश सचिव चेतन यादव ने कहा कि सरकार द्वारा गठित कर उज्जैन जांच के लिए पहुंचाई गई एसआईटी की टीम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता जो टीम सरकार के ही निर्देश पर काम करेगी और इस मामले को लीपा पोती करने का प्रयास कर रही है इसी मामले को लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों एवं अन्य शासकीय लोगों पर पर कार्रवाई की गई जिससे अधिकारी जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं मुख्य लोगों को इस मामले से बचाया जा रहा है छोटे स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कार्रवाई कर जांच प्रभावित की जा सके वहीं सरकार इस मामले में लिप्त द्वारा बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है जिन पर अभी तक सख्त कार्रवाई हो जाना चाहिए थी पार्टी द्वारा मांग की जाती है कि इस गंभीर मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए जिस निष्पक्ष जांच से जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस मामले में जुड़े हैं इन पर कार्रवाई हो सके इस एसआईटी की जांच से मृतक के परिजनों को कोई न्याय नहीं मिलने की उम्मीद है एवं प्रशासन द्वारा इन्हें तत्काल 10-10 लाख की सहायता तत्काल दी जानी चाहिए अगर इस मामले में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला नहीं मिला और दूसरी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन करेगी इसका जिम्मेदार शासन एवं प्रशासन रहेगा
