देवास = लॉकडाउन अवधि के दौरान मार्च-अप्रैल मई तीन माह तक सारे व्यापार व्यवसाय कामकाज बंद रहे ,दुकानें बंद रही उसके बावजूद विद्युत मंडल के द्वारा हजारों रुपए के बिजली के बिल उपभोक्ताओं को दिए गए हैं वहीं बिजली बिल वसूली को लेकर विद्युत मंडल लगातार सख्ती कर रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखते हुए कहा है कि लाक डाउन के समय के तीन माह के बिजली के बिल माफ किए जाएं शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लोकलुभावन घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर जिसकी आज आवश्यकता है, बिजली के बिलों को माफ कर लोगों को तत्काल राहत देने की उस और कोई कदम नहीं उठा रहे हैं । दूसरी ओर विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर नए टैरिफ प्लान जारी कर दिए हैं। 7 जुन को अंग्रेजी में आम सूचना प्रकाशित करदी हे वहीं 5 जुलाई 21 तक लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज करने को कहा है 6 जुलाई तक सुनवाई पूरी कर के विधुत दरों मैं वृद्धि करने का निर्णय लिया जाएगा। अंग्रेजी में जारी नियामक आयोग की विज्ञप्ति कितने लोगों ने पढ़ लि और कितने लोगों ने आपत्तियां लगा देगे बड़ा सोचनीय प्रश्न है। सुनवाई पूरी कर नए टैरिफ प्लान के अनुसार लोगों को 70 ℅ और अधिक महंगी बिजली मिलेगी । जबकि कांग्रेस सरकार के द्वारा 100 यूनिट बिजली के 100 रुपए एवं 150 सौ यूनिट पर सस्ती बिजली देने का निर्णय लिया था। नियामक आयोग ने हमेशा बिजली के दाम बढ़ाए हैं कभी भी दाम कम कर के लोगों को राहत प्रदान नहीं की है । सुनवाई एवं आपत्तियां हमेशा निराधार साबित हुई है । कांग्रेस की मांग है कि औचित्य हीन बनाए गए नियामक आयोग को तत्काल राज्य सरकार ने भंग कर देना चाहिए । कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि वे लाकडाउन अवधि के तीन माह के बिजली के बिल माफ करें । वही विधायक श्री मति गायत्री राजे पवार ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम लाकडाउन अवधि के बिजली के बिल माफ करवायेगे वे भी इस संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिलकर तत्काल लोगों को राहत प्रदान करवाये एवं बंद दुकानों के एवं घरों के बिजली के बिल माफ कराएं
